चंपावत: मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं की जिलाधिकारी द्वारा की गई समीक्षा,व समय से पूर्ण करने के दिए निर्देश।

चंपावत। जिलाधिकारी नवनीत पाण्डे ने जिला योजना (जिला, राज्य, केन्द्र पोषित, वाह्य सहायतित योजना) में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि की प्रगति की समीक्षा एवं माननीय मुख्यमंत्री घोषणा की समीक्षा बैठक लेते हुए जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि लम्बित योजनाओं को जल्दी से पूर्ण कर लें। उन्होंने कहा कि शासन से अवमुक्त शत प्रतिशत धनराशि की प्रथम किस्त लगभग सभी विभागों ने व्यय कर दिया है साथ ही द्वितीय किस्त की धनराशि अवमुक्त हो गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक अधिकारी की जिम्मेदारी है कि उन्हें जिस मद व उद्देश्य हेतु धनराशि विभाग को प्राप्त हुई है उसी मद व उद्देश्य में धनराशि का पूर्ण प्रयोग हो तथा जनता को उसका पूर्ण लाभ प्राप्त हो। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए की एससीपी योजना का लाभ उन्हीं क्षेत्रों में दिया जाए जहां इसके लाभार्थी हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी योजना व कार्य स्थल का समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण करना सुनिश्चित करें, साथ ही धनराशि समय से खर्च हो इस हेतु कार्य योजना तैयार करते हुए कार्यों को संपन्न कराए। जिलाधिकारी ने कहा कि जनहित के कार्यों को प्रथम प्राथमिकता देते हुए कार्य किए जाएं। उन्होंने कहा कार्य गुणवत्तापूर्ण व निर्धारित समयानुसार हों इसका विशेष ध्यान रखा जाय साथ ही पारदर्शिता, जिम्मेदारी, जवाबदेही एवं संवेदनशीलता के साथ योजनाओं का तय समय सीमा में सफल क्रियान्वयन करें।उन्होनें कहा कि जिला योजना वर्ष 2024-25 में स्वीकृत निर्माण कार्यों के टेण्डर प्रक्रिया में विलंब होने पर जिम्मेदारी तय कर संबंधितों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी विभागीय अधिकारियों को प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त योजनाओं का टेंडर जारी करने के भी निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि बैठक में अवगत कराया गया कि मुख्यमंत्री घोषणा अंतर्गत जनपद स्तर पर मुख्यमंत्री घोषणा अंतर्गत 04 जुलाई, 2021 से आतिथि तक लगभग 69 घोषणाएं लंबित है।जिलाधिकारी ने सभी विभागों को जनपद स्तर से लंबित घोषणाओं में अतिशीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से घोषणाओं में हो रही देरी का कारण भी जाना व कब तक उन्हें पूरा किया जा सकता है इस पर भी गहनता से चर्चा की।जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को से कहा कि वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए 5 करोड़ से अधिक के योजनाओं के प्रस्ताव तैयार कर गति शक्ति पोर्टल के माध्यम से शासन को भेजना सुनिश्चित करें।बैठक में मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी दीप्तकीर्ति तिवारी, सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।