स्वयं सहायता समूह को आत्मनिर्भर बनाने के साथ निकायों को हर स्तर पर राजस्व बढ़ाने की दिशा में करनी होगी पहल।

चम्पावत। छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव रहे एन रवि शंकर ,
तथा सदस्य पी एस जंगपांगी एवं एम सी जोशी ने जनपद का तीन दिनी भ्रमण के बाद वे जिला स्तरीय अधिकारियों से मिले तथा उनसे सीधा संवाद किया । आयोग के अध्यक्ष ने हर हालत में वित्तीय संसाधनों का सद्पयोग करने पर जोर दिया वही उन्होंने स्थानीय निकायों से कर संग्रह को प्रभावी बनाने तथा केंद्र व राज्य द्वारा प्रायोजित योजनाओं के
क्रियान्वयन में बेहतर तालमेल की जरूरत बतायी ।

बैठक में शहरी विकास को दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखने की बात कही गई। आयोग ने सुझाव दिया कि जी आई एस तकनीक का उपयोग कर आगामी 20 वर्षों के लिए भूमि उपयोग व ग्रोथ पैरामीटर्स के आधार पर एक व्यापक योजना बनाई जाए।

आयोग के अध्यक्ष ने नगर निकायों को सलाह दी कि वे सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर अपनी आय के स्रोत बढ़ाएं। उन्होंने निकाय निधियों के बेहतर उपयोग हेतु निकायों को प्रेरित होकर कार्य करने की आवश्यकता बताई।

पिरुल ब्रिकेटिंग की उत्पादन क्षमता बढ़ाने, स्वयं सहायता समूह को आत्मनिर्भर बनाने, तथा नगर निकायों द्वारा इसमें सक्रिय भूमिका निभाने की भी आवश्यकता पर बल दिया गया। साथ ही, उन्होंने सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण को प्राथमिकता देने की बात कही।

इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्ष 2040 तक की आवश्यकता को देखते हुए ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया जाए । जिससे लोहाघाट एवं चम्पावत को सुनियोजित ढांचा मिल सके।

इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि जनपद में पब्लिक लाइब्रेरी विकसित की जाए इस हेतु जनपद के राजकीय विद्यालयों को विद्यालय समय के पश्चात पब्लिक लाइब्रेरी के रूप में विकसित करने पर विचार किया जा सकता है इस दिशा में भी कार्य करें।

इसके अलावा उन्होंने बैठक में कहा कि जिले में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (कूड़ा निस्तारण) हेतु भी ग्राम स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाया जाए।

इससे पूर्व आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का जिलाधिकारी नवनीत पांडे, ने जिला प्रशासन की ओर से उनका भावपूर्ण स्वागत किया । बैठक में पुलिस अधीक्षक अजय गणपति, प्रभागीय वनाधिकारी नवीन पंत, मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी नितेश डांगर, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ वसुंधरा गर्ब्याल, वरिष्ठ कोषाधिकारी सीमा बंगवाल सहित यूकॉस्ट महानिदेशक प्रो० दुर्गेश पंत, हरेंद्र बिष्ट, हरीश कर्नाटक आदि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से व समस्त जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।