एक सप्ताह के भीतर सरकारी परिसंपत्तियों को पोर्टल पर अपलोड करें ताकि सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण न हो सके:जिलाधिकारी

विभागीय परिसंपत्तियों एवं राज्य सरकार के स्वामित्व की भूमि का विवरण PAMS पोर्टल पर डाटा एंट्री किए जाने एवं एंट्री की गई विभागीय परिसंपत्तियों को पोलीगोंन (बाउंड्री) सृजन किये जाने के सम्बंध में शासन के निर्देशों के क्रम में जनपद चंपावत में सभी विभागों की परिसंपत्तियों को चिह्नित कर शासन के निर्देशानुसार ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करते हुए की जा रही कार्यवाही की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने जिले के सभी सरकारी विभागों को एक सप्ताह के भीतर अपने अपने विभाग की परिसंपत्तियों का पूर्ण विवरण वर्तमान स्थिति, आकार तथा अतिक्रमण आदि संबंधित विवरण 1 सप्ताह के भीतर शासन द्वारा निर्धारित पोर्टल पर उपलोड करते हुए प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने वर्तमान तक जिले में कुल 26 विभागों के द्वारा ही मात्र 603 परिसंपत्तियों को ही चिह्नित कर उपलोड करने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए 2 दिन के भीतर सभी विभाग अपनी विभागीय परिसम्पतियों को चिन्हित कर 7 जनवरी तक pams पोर्टल (पब्लिक असेट मैनेजमेंट सिस्टम) पर डाटा अपलोड करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी विभाग एक सप्ताह में विशेष अभियान चला कर पोर्टल पर डाटा अपलोड कर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएंगे।जिलाधिकारी ने कहा कि सभी विभाग इस कार्य हेतु पूर्व में विभाग में तैनात नोडल अधिकारी के माध्यम से सभी प्रत्येक माह अपने विभाग की चिह्नित परिसंपत्तियों का निरीक्षण करते हुए उसके बारे में वर्तमान स्थिति की भी रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे, कहीं कोई अतिक्रमण तो नहीं हुआ है। इस संबंध में सभी विभाग अपने कार्यालय में एक पंजीका तैयार कर उसमें सभी विभागीय परिसंपत्तियों से संबंधित सभी विवरण अंकित करेंगे व एक पोलिगोंन पत्रावली भी बनाएंगे जिसमें परिसम्पत्तियों की सूची अंकित होगी।
बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा वर्तमान तक इस संबंध में की गई कार्यवाही की समीक्षा के दौरान अवगत कराया कि शिक्षा विभाग की 721 परिसंपत्तियों में से केवल 152 परिसंपत्ति ही पोर्टल पर दर्ज हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा शून्य, पंचायती राज की 291 में से 62, इसके अतिरिक्त नगर निकाय व लोक निर्माण विभाग आदि विभागों की भी प्रगति बेहद कम है। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एक सप्ताह में इसे पूर्ण करें।साथ ही प्रत्येक माह विभागीय, सरकारी परीसंपत्तियों का स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसी विभाग जिन्होंने अभी तक परिसंपत्तियों के संबंध में रिपोर्ट पोर्टल पर दर्ज नही कराई गयी है एक सप्ताह के भीतर दर्ज न कराए जाने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी हेमंत कुमार वर्मा, उप जिलाधिकारी लोहाघाट,रिंकू बिष्ट टनकपुर आकाश जोशी सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।