विभागीय अधिकारियों की प्रेस वार्ता में विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा — दिसम्बर तक स्वाला में दोनों दिशाओं से सुचारु होगा यातायातई।

जिला सभागार में जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में विभिन्न विभागीय अधिकारियों की प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस अवसर पर जनपद के सभी प्रमुख विभागों ने बीते तीन माह में संचालित विकास कार्यों, योजनाओं की प्रगति तथा आगामी कार्ययोजनाओं की विस्तृत जानकारी साझा की। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रेस वार्ताओं का उद्देश्य प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित करना और जनता तक विकास कार्यों की सटीक जानकारी पहुँचाना है।राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिशासी अभियंता ने बताया कि सड़क निर्माण एवं चौड़ीकरण कार्य को चार चरणों में प्रस्तावित किया गया है। इनमें मुख्य रूप से वॉटर सोर्स ट्रीटमेंट, आरसीसी वॉल निर्माण, ड्रेनेज सिस्टम का सुधार, रिटेनिंग वॉल निर्माण आदि कार्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कार्य तेजी से प्रगति पर है और दिसम्बर माह तक स्वाला मार्ग दोनों दिशाओं से पूर्ण रूप से यातायात के लिए खुल जाएगा।इस दौरान टीएचडीसी के विशेषज्ञ ने तकनीकी दृष्टि से अपने सुझाव प्रस्तुत किए और विशेषकर डेंजर जोन के क्राउन पार्ट से ट्रीटमेंट कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे भविष्य में भू-स्खलन जैसी समस्याओं से निपटा जा सके।बैठक में पीडब्ल्यूडी और पीएमजीएसवाई के अधिकारियों ने अपने विभागों द्वारा संचालित सड़क निर्माण, मरम्मत एवं दुर्गम क्षेत्रों तक संपर्क मार्गों के विकास की अद्यतन जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि जनपद के दूरस्थ एवं सीमांत गांवों में संपर्क मार्गों का विस्तार प्राथमिकता में है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों तक आवागमन सुगम बनाया जा सके।उन्होंने आश्वासन दिया कि दुर्गम इलाकों में प्राथमिकता के आधार पर निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किए जाएंगे, ताकि ग्रामीण विकास की गति और तेज हो सके।कृषि और उद्यान विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जनपद में आलू बीज वितरण, लाल चावल उत्पादन, मौन पालन (मधुमक्खी पालन), जियो टैंक निर्माण और इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रणाली पर विशेष कार्य किया जा रहा है।उन्होंने बताया कि सारा योजना के अंतर्गत जनपद से 76 परियोजनाओं की डीपीआर शासन को भेजी जा चुकी है, जिनमें से कालसन–भोलेश्वर परियोजना की डीपीआर स्वीकृत हो चुकी है और शीघ्र ही कार्य आरंभ किया जाएगा।वार्ता के दौरान जनपद में आपदा के दौरान हुई क्षति, राहत कार्यों और पुनर्निर्माण की स्थिति पर भी विस्तार से चर्चा हुई।